ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੀਵਨ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈੱਟਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਸਕਦੇ ਹਨਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ‘ਚਾਈਲਡ ਮੋਡ’ ਦਾ ਸੁਝਾਅਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਚਾਈਲਡ ਮੋਡ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਣ, ਅਣਜਾਣ ਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਸਹੀ ਸੇਧ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
