ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ `ਤੇ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ `ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਨ-ਲਾਈਨ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ `ਤੇ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ `ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਨ-ਲਾਈਨ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
