ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਬੇਤੁਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਤੇ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਸਗੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ’ (CSEA) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ 19(1)(a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ—ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ-ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚfਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ-ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।