ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ (28 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
