ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇਕੱਲੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ,ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ,ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਣੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਟਰ-ਰੇਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ? ਦੂਜਾ ਮਾਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਮੋਟਰ-ਰੇਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ?
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਆਪ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਛਿਕੂ ਚੋਂ ਇਕ ਗਲੋਟਾ ਹੀ ਕੱਤਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਉਂਜ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਿਧੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਇਕ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸੌ ਸੁੱਖ’ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਪ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕਰਨਗੇ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਧੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਥੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਵੇਗਾ। ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ? ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਣਗੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲ਼ਮੇਲ਼ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੇ।
(9417801988)
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
