ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (9417801988)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ, ਵਪਾਰੀ, ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ਼, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ,ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਦਿ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 859 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਆਮਦਨ 95 ਹਜ਼ਾਰ 378 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਹਜ਼ਾਰ 51 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ: ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ: ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਆਪ’ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ : ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਥਾਂਈ ਆਪ ਹੀ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ‘ਰੌਸ਼ਨੀ’ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ” 1 ਜੁਲਾਈ,2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ( ਸਮੂਹਿਕ )ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ” ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲ਼ੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ? ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਡਾ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ 11650 ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਜਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ: ਦਾ ਕਰੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਕਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ : ਸੋਲ਼ਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ਼, 45 ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਦੋ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ, 26454 ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ,ਆਈਟੀਆਈਜ਼, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, ਸਾਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ,77 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਕਾਂ ਆਦਿ ਦਾਅਵੇ ਹਨ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ: ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਗੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ; ਇਹ ਬਜਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ‘ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ’ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੰਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਬਜਟ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਸਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੀਐੱਮ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਯੂਨਿਟ,ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ, ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਚੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ‘ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। 2024 ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
