ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2010-11 ਵਿੱਚ 973 ਕਾਲਜ ਸਨ ਜੋ 2019-20 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 1111 ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 29 ਤੋਂ 35 ਕਾਲਜ ਹਨ।ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ 20.69% ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2010-11 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 28% ਘਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NAAC ਰੈਂਕਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 33 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਗ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਗ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 38 ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ, ਸਟੇਟ ਮੈਰਿਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 632 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 3,36,624 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ‘ਤੇ 702 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ 7 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। NAAC ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਫਟ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਟਰੇਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
