
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣਾ, ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹਰ ਵਾਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਰਾਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਫਿਕੋ), ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (ਏਟੀਆਈਯੂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 70 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.




