ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਸਨ ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1925 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1942 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਉਦੋਂ ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
