ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ: H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਨਿਊਅਲ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸ, 77% ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਯਮ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ‘9-11 ਰਿਸਪਾਂਸ’ ਅਤੇ ‘ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਟਰੀ-ਐਗਜ਼ਿਟ’ ਫ਼ੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਜਾਂ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਲਕ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ $4,000 ਅਤੇ L-1 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ $4,500 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “DHS ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 9/11 ਜਵਾਬ ਫੀਸ ਸਾਰੀਆਂ H-1B ਅਤੇ L-1 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।”