ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਪਹਿਲਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 20 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਾਘਾਟਨ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ 10 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ NITI Aayog(National Institution for Transforming IndIa) ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ; ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (ਪੰਜਾਬ) ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ (ਦਿੱਲੀ) ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ) ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ( ਬਿਹਾਰ) ਪਿਨਰਵੀ ਵਿਜਿਅਨ (ਕੇਰਲਾ), ਕੇਐੱਮ ਸਟਾਲਿਨ ( ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ),ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ (ਉਡੀਸ਼ਾ) ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ( ਰਾਜਿਸਥਾਨ ) ਸਿਧਾਰਮੱਈਆ (ਕਰਨਾਟਕਾ) ਤੇ ਕੇਸੀ ਰਾਓ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ) ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ।
ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ , ਦੋਨੋ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਰਮਵਾਰ ਅੱਠ ਸੀਐੱਮ ਤੇ 20 ਰਾਜਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ , ਇਹ ਇਕ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਵਰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ; ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ।
ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ; ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ । ਉਦਘਾਟਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ; ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਸਕਦਾ ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਿਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗਲ਼ੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਾਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ਼ ਟਕਰਾ ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ; ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹਨ ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਟਕਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਕੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ; ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੀਐੱਮ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਖ਼ਤ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 2024 ‘ਚ ‘ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ’ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ । ਨਾਲ਼ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਈਕੋਟ ਤੋਂ ਕਈ ਅਰਥ ਕੱਢਕੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਰੰਭ ‘ਚ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਸੌਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਤੇ 2024 ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
