ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2013 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ
ਮਾਮਲਾ 29 ਨਵੰਬਰ 2013 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ SGPC ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੇਠੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਡਰ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
