ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸੂਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕੇਡਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸਥਿਤੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।