ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ Supreme Court ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ (SLP) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ‘ਕੇਵੀਏਟ’ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ DA ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇਅ (Stay) ਜਾਂ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ DA/DR ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੇਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
