ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, UPSC ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ’ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ’ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ UPSC ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਤਾਂ UPSC ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 17 ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਸੰਜੀਵ ਕਾਲੜਾ: ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
