ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ। ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
