ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ?

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ

ਇਕ ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਰਦਕੋਟ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘਵਾਲ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਗਲੇ 53 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ । ਛੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸਿਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੈਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਬੜੈ ਘੱਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ।

ਇਥੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹਨ ;

1. ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨਾਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ?

2. ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਟਾਫਟ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ‘ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ’ ‘ਚ ‘ਮਾਰੇ’ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ਼ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸ‌ਿ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਚਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ/ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ?

3. ਕੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਜੋ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹਨ ਓਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਂਹੁੰਦੇ ਹਨ ?

4. ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿਟੂ ਦਾ 22 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਏ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਮਹਿਜ਼ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਪਿਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ ਹੀ ਸੀ ?

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੱ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ? ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਾਰ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ , ਹੁਣ ਕੇਜਰਵਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । 2017 ਵਿੱਚ ਆਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 2022 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਗੁੱਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸੌਂਹ , ਨਸ਼ਾ,ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੇਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।

ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਬੱਧ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਚੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ /ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇੰਜ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ , ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਢਿਲ-ਮੱਠ ਸਿਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿਛੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ।