ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 956 ਏਕੜਾਂ ‘ਚ ਇਕ ‘ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਪਾਰਕ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ‘ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ; ‘ਈਕੋ ਸਿੱਖ’ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਜੰਗਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੋਰਾਂ, ਰੰਗਲੇ ਹਿਰਨਾਂ, ਸਾਂਬਰ, ਨੀਲ ਗਾਵਾਂ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ, ਤੋਤਿਆਂ, ਜੰਗਲ਼ੀ ਸੂਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਪਾਰਕ’ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਵਿਤਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਰਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਮੇਹਰਬਾਨ-ਭੂਤਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਹੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਭੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 207, ਆਲੂ ਬੀਜ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 285, ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਪੁਰ ਦੇ 24, ਸੈਲਕਲਾਂ ਦੇ 20 ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸੀਖੋਵਾਲ ਦੇ 416 ਏਕੜ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਬੌਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਬਟਰਫਲਾਈ ਗਾਰਡਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੁ ਦੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਨੱਸਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਪ-ਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ; ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਹੈ ; ਉਂਜ 17 ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ 39 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿਤੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਬਣੀ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਰੁੰਡ-ਮਰੁੰਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਚਾਰ ਦਾਣੇ ਵਧਾਉਣ ਹਿੱਤ ਖੇਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਰੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ, ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੂਨ 1992 ‘ਚ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਕ 27 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚਾਰਟਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ : ਇਸ ਚਾਰਟਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 175 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
