‘ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੌਂਹ’ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੱਕਰੇ ਮੋਦੀ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (9417801988)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2022’ ਫਿਰ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ । ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ਼ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕੇ ਵਾਲ਼ੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੈਰ ਜਮਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ 2019 ‘ਚ ਦਿਤੇ ਨਾਅਰੇ (ਲਾਰੇ) ‘ਸੱਭ ਕਾ ਸਾਥ,ਸੱਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਸੱਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ‘ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ਼ ਗਈ ਹੈ । ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਿਸ ‘ਚ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਅਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਦਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨਾਲ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁੱਕਤੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ; ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ” ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੇਂ ਕਿਸਾਨੋਂ ਪਰ ਅਸਰ ਡਾਲਨੇ ਵਾਲੇ ਪਰਾਵਧਾਨੋਂ ਪਰ ਪਹਲੇ ਸਭੀ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਜ਼/ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋਗੀ । ਮੋਰਚਾ ਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋਨੇ ਕੇ ਬਾਦ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ ” । ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਤ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ । ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੁੱਕਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ । ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਪਰ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚਲੇ ਵਾਅਦੇ ਮਿੱਟੀ ‘ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ‘ਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ‘ਤੇ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪੀਐੱਮ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਕੇ ਚੁੱਕੀ ਸੌਂਹ ਵਾਂਗ ਜਾਣਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਹਿ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਚਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ,ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਡੇਰੇ ਲਾਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬੈਠੈ ਰਹੇ । ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਹਲ਼ੀ ਕਾਹਲ਼ੀ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਬਾਅਦ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ,ਯੂਪ,ਰਾਜਿਸਥਾਨ,ਬਿਹਾਰ,ਐੱਮਪੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ਼ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 20 ਸਿਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26/27 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਕਈ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਓਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ । ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਆਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਨੌ ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਵਆਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਸੋਂ , ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ‘ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 022’ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਝਟਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵਈਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ । ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਆਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਸਾਲਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
