ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ? ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ! ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ : ਯੂਪੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ 53 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1968 ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅੰਤ ਅਗਸਤ 2021 ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਆਰ.ਸੀ.ਪੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 321 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ।
ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੇਸ ਲੜਦਿਆਂ ਲੋਕ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ; ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਰਾਜਸਭਾ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਜੂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੀ 71 ਹਜ਼ਾਰ 911 ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ 59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਖੜੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ 1956 ਤੇ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ 1976 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ 9 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ‘ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ’ 1983 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 4984 ਕਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਜਾਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਕੇਸ ਲੰਮੇ ਚਲਦੇ ਹਨ : ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ : ਕਦੇ ਹੜਤਾਲ, ਕਦੇ ਰੇਲ-ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ, ਕਦੇ ਜੱਜ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜਾ ਵਕੀਲ, ਕਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਦੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਕਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬਦਲੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਦੇ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਓਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲੈਕੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਦਿ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਮਨ ਹੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋਣ ‘ਚ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਵਾਬਦਾਵਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੰਜ ਤਾਰੀਖ਼-ਪੇ-ਤਾਰੀਖ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ : ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਗਰੋਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੁੱਟੀ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 1109 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਚੋਂ 387 ਭਾਵ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਧਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੁਲ 24613 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਚੋ 5095 ਖਾਲੀ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ 19518 ਜੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਜੱਜ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵੱਖਰੀ । ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਨਤਾ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ Justice delayed justice denied ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਓਨਾ ਹਨੇਰ : ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੇਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
