ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਚਿੱਤ !

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ਼ ਗਈ ਸੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ 1948 ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਵਕਤ ਯੂਕੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸਡਰ  ਵੀ. ਕੇ. ਕਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ ਯੂਕੇ ਤੋਂ 2000 ਜੀਪਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 80 ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ  ਸੀ । ਇਹ ਜੀਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ  ਯੂਕੇ ਨੇ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਭਾਵ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ । ਮੈਨਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਸੀ ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ਼’ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ  ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 82ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 26 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ  ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ਼ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ : ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ,ਰਾਜਿਸਥਾਨ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਉਡੀਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਚ ਲਿਪਤ ਰਾਜਾਂ ਚ’ ਆਂਉਂਦੇ ਹਨ । ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 15 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ  ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ , ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਕੱਸੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲ਼ਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੇਲ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਲੀਡਰ  ,ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲ਼ਾ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ  ।  ‘ ਸਟੈਟਿਸਟਾ ਡੌਟ ਕੌਮ’  ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬੀੜਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕਿਉਂ ਪੀਸੀਐੱਸ ਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕੁਝ  ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ‘ਚ ਹੱਲਚਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤ ਆਏ ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਾਰਕਾਰ ਦੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਬਹੁਤੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਸ‌ੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਲ਼ (ਕਾਨੂੰਨ) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫਸਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ‘ਜਾਲ਼’ ਕੱਟਕੇ ਨਿਕਲ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ? ਰਸਤਾ ਹਾਲੇ ਲੰਮਾ ਹੈ ਤੇ  ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ (ਤਾਰੀਖ) ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ  !

ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਅਫ਼ਸਰ , ਕਰਮਚਾਰੀ ,ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ  ਤੇ ਸਮਾਜ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ …ਰੱਬ ਖ਼ੈਰ ਕਰੇ !