ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਸੀਹਤ ਦੀ ਨਹੀਂ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (9417801988)

ਖੇਤੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਧੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਵਾਰਸਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਹੈ ; ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਦੇ ਅਡਾਨੀ/ਅੰਬਾਨੀ/ਟਾਟਾ/ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੀ, ਸੋਕਾ, ਬਿਮਾਰੀ, ਕੀੜੇ, ਪਸ਼ੂਆ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡੀਜ਼ਲ, ਬੀਜ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦ‌ੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਰੁਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ :  2022 ਅੱਧਾ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈ : ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫ਼ਾਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ 10677 ਕਿਸਾਨਾਂ /ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਅੰਕੜਾ 2019 ਵਿੱਚ 10281 ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਹਰ 50 ਮਿੰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਹਰ ਰੋਜ਼ 29 ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ, ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਰੱਬ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ; ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਜਣ ਸਮੇਂ, ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਪਈ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਚੌਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ; ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੰਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਮਿੱਟੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਬ-ਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ  ਮਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੰਗ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤੇ ਸਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ/ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ 90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਠੱਗ ਹੜੱਪ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ! ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦ‌ੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਸਬ-ਸਿਡੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲਿਫਾਫੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਚਾਉਣ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਹਾੜੀ ਜਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ।