2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੋਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਿਰਵੀ, ₹102 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਿਮਿਟ, ਵਿਆਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ₹88 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲਈ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਨਾਨਕਸਰ ਠਾਠ ਈਸ਼ਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਨ ਲਿਮਿਟ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ 88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਫਰਮ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲੋਨ ਦੇ ਗਾਰੰਟਰ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਨ 2025 ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਲੋਨ ਦੋਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਇਸ ਦੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟਰ ਲਾਅ ਫਰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1.3 ਕਰੋੜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹88.9 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲਿਬਰਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਅ ਫਰਮ RSG Law Professional Corporation ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ SSMT Management Inc. ਅਤੇ Oculus Mortgage GP Inc. ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹68.4 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹102.6 ਕਰੋੜ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੋਨਦਾਤਾ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 82.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ 88.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 15% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 24% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੋਨਦਾਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ RSG Law ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦਵਿੰਦਰ ਖਟੜਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ‘ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਚਾਰਜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਐਲ. ਮਾਇਰਸ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਈਮਨ ਬੀਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਕੀਲ ਮਾਰੀਆ ਨਾਈਮਾਰਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ RSG Law ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਲਾਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ RSG Law ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹1.71 ਕਰੋੜ) ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹1.71 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।