ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ; ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੇਡੀਓ,ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ । ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਥੇ ਸੱਤ੍ਹਾਰੂੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 36000 ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 380 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹਨ ਤੇ 958 ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ 470 ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।
ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ,ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੀਡੀਆ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਥੇ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਨਾਲ਼ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰੇ ਮੁੱਲ ਲੈਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ 67 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 15 ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਅਕਸਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਸਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਫਸਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਛੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 568 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ।
ਉਪਲੱਭਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 1853 ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਹਰ ਸਾਲ 66 ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ । ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1975 ‘ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀ ਛਪਦੀ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰੁਕਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਵਾਲ਼ੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੀ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਉਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ‘ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਭੇਂਟ’ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ।
ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਾ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ,ਰੁਜ਼ਗਾਰ,ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ,ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਅਰਬ ਰੁ: ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਦਯੋਗ 400 ਅਰਬ ਰੁ: ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਨਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ-ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਅੱਠ ਅਰਬ ਰੁ: ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ,ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ਼ੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਸਾਲ 1991 ‘ਚ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਆਰਮੀਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਮਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਐਲਾਨ ਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਈ 1993 ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ‘ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ ਡੇ’ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾ ‘ਚੋਂ ਇਕ ‘ਰਿਪੋਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰ’ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਕਿਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ,ਚੀਨ,ਰੂਸ,ਇੰਗਲੈਂਡ,ਜਰਮਨੀ,ਫ਼ਰਾਂਸ,ਜਾਪਾਨ,ਕਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ; ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਨੌਰਵੇ, ਡੈਨਮਾਰਕ,ਸਵੀਡਨ,ਇਸਟੋਨੀਆਂ,ਫਿਨਲੈਂਡ,ਆਇਰਲੈਂਡ,ਪੁਰਤਗਾਲ,ਕੌਸਟਾਰੀਕਾ,ਲਿਥੂਨੀਆਂ ਤੇ
ਲਿਚਟਨਸ਼ਟਾਇਨ(ਲਿਚਟਨਸ਼ਟਾਇਨ- ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲ਼ੇ) ਕਰਮਵਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਦਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 161 ਵਾਂ ਹੈ । ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ 42ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 24 ,ਰੂਸ 164 ਤੇ ਚੀਨ 179ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਨ ।
ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦੀਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲ਼ੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨੱਲ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
