ਜ਼ੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ! ਜਲੰਧਰ ਨੇ ‘ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟ’ ਫਸਾਇਆ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)

ਆਖਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ-ਪੁੱਤਰ’,’ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟ’ ‘ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ’ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦਿਤੇ : ਇੰਜ ਅਚਾਨਕ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ- ਸਵੇਰੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ।  ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੱਟਪੱਟ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ 24 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੇ ‘ਚ ਧਰਨਾ ਲਾਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ।

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰਾ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼’ ਗਰਦਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਉਸ ਵਕਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਇਥੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ ? ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲ਼ ਐੱਨਜੀਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਰੋੜਾ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ । ਕੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ? ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸੱਚ ਸਿਧ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਚ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹੀ ਭੁੱਗਤੇ ਅਤੇ ਨਿਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ । ਸੰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਨ । ਅਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ‘ਚ  ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ । ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟੇਰੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ , ਲੁਧਿਆਣੇ ‘ਚ ਕਪੜਾ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ , ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ? ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ?

ਇਹ ਚਰਚੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੰਗੋਟ ਕੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ । ਭਾਜਪਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ  ਇਸੇ ਸਾਲ ਦਿਸੰਬਰ ‘ਚ ‘ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ’ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਠੁਮਣਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ‘ਆਪ’ ਸੋ ਉਸ ਕੋਲ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਨਾਲ਼ੇ  ਐੱਮਪੀ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਆਚਨਕ ਮੌਤ ਨਾਲ਼ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ  ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੀਟ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਵਕਾਰੀ ਚੋਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ…..’ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਤਣੀ ਜੀਣ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਨਿਭੜਨੀ ਹੈ  ।

 ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਹੈ ।  ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਵਰੋਲ਼ੇ ‘ਚ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ‘ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ  ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਵਗਾ । ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ‘ਬੁੱਲ੍ਹ’ ਸੜਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਕੇ ਹੀ ਪੀਣਗੇ । ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੀ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ । ਜ਼ੀਰੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ‘ਜਲ ਅੰਦਰ’ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੇਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ । ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਉਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ਼ ‘ਖੇਡਦੇ’ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਉਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀਐੱਮ  ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ?