ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੀ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ਼੍ਹ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀਸੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸਿਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਗਾ । ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਡਾ: ਗੋਸਲ , ਜੋ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ,ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ।
ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿੱਖੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ : ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ , ਇਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ‘ਚ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੁਰਮੁੱਖੀ/ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ , ਸਿਧੂਮੂਸੇਵਾਲ਼ਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਵਾਂਗ , ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਭਵਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਲਿਆ । ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵਾਲ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਉਸ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ।
ਦੋਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਇਕ ਬੜੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇ-ਸੁਆਦਾ । ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਬੇਨਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ਼ੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਡਾ: ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਹਟਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ‘ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ’। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਧਮਕੀ ਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ । ” ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ” । ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਬਲਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ‘ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ” ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ….ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ “। ਉਧਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਰਮ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਬੇਨਤੀ’ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ’ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਲਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀਸੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅੜਿਚਣਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵੀਸੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਾਇਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੱਕਾ ਵੀਸੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ..ਇੰਜ ਕਿਉਂ ? ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਸੀ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਇਥੇ ਇਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ: ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਲੜਾਈ’ ‘ਚੋ ਕੀ ਮਿਲ਼ੇਗਾ: ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ! ਸੋ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭਵਿਖ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਡਾ: ਗੋਸਲ ਦੀ ‘ਇਜ਼ਤ’ਮਾਣ’ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ: ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਾਮ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ,ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ,ਕੇਰਲ,ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ । ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ 13 ਜੂਨ 2013 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸ ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ/ਚਾਂਸਲਰ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਹ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 7.3.0 ‘ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭਵਿਖ ‘ਚ ਰਾਹ ਮੋਕਲ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ: ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ,ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਕੇਸ’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਣ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
