ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਬਹਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
5 ਅਗਸਤ (ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਵਿਅਕਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ‘ਵਿਅਕਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।”
‘ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 22 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, 22 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ
ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਬਹਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
5 ਅਗਸਤ (ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਵਿਅਕਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ‘ਵਿਅਕਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।”
‘ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 22 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, 22 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ
ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
