
ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮ; ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਤੇਜਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼; ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 2052 ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਤੇਜਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 2052 ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਆਰ-4 ਸੜਕ ਅਤੇ ਤੋਗਾਂ ਤੇ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਨਦੀਪ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀ ਆਰ-4 ਸੜਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੰਬਰ 2052 ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਤਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.




