InternationalTop News
ਸੱਤ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ EAD ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆਥਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਡੌਕੂਮੈਂਟਸ (EADs) ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਤ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ (H-1B ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ) ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ EAD ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ) EAD ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 2016 ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ EAD ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ (ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਮਾਂ ਵਧਣਾ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ?
2022 ’ਚ USCIS ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ 540 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕ-ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ EAD ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ H-1B ਵਰਕਰ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ H-1B ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੋਜਕ (ਮਾਲਕ) ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਦਈ ਪੱਖ ਨੇ USCIS ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ H-4 EAD ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।10 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ (ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ) ਨੇ ਸੱਤ ਮੁੱਦਈਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਮਨਾਹੀ (preliminary injunction) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DHS ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਐਕਟ (APA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੱਜ ਡੇਵਿਡ ਓ. ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DHS ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਆਮ ਨੋਟਿਸ-ਅਤੇ-ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ) EAD ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 2016 ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ EAD ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ (ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਮਾਂ ਵਧਣਾ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ?
2022 ’ਚ USCIS ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ 540 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕ-ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ EAD ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ H-1B ਵਰਕਰ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ H-1B ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੋਜਕ (ਮਾਲਕ) ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਦਈ ਪੱਖ ਨੇ USCIS ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ H-4 EAD ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।10 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ (ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ) ਨੇ ਸੱਤ ਮੁੱਦਈਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਮਨਾਹੀ (preliminary injunction) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DHS ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਐਕਟ (APA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੱਜ ਡੇਵਿਡ ਓ. ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DHS ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਆਮ ਨੋਟਿਸ-ਅਤੇ-ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
