ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ਾਲਾਘਾ
ਪਾਟਿਆਲਾ :ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬੁਹ ਚਰਚਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਾਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 200 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਭਾਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5/6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਖਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਗਏ।
Farmers protest :ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਲੀਡਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਰਤੀ ਬੋਲਤ ਬੰਦ!
ਉਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਮ ਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਤੱਥਾਂ ਸਾਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਮ ਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਜਿਲਦਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
FarmersProtes : ਲਓ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ! ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਈ ਹੋ ਜਾਣ ਤਿਆਰ!
ਸ੍ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਐਮ ਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਰੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਮਾਰੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
