ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਜੂਨ, 2022 ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ, 2022 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 30-ਏ ਅਤੇ 300-ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੰਬੂਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ 76 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਅਪਰੈਲ, 2022 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
