ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 306 ਤਹਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।
ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਦਾ। ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਕਸਾਵੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਧਾਰਾ 306 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 306 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਕਸਾਵੇ ਜਾਂ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 306 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਕਸਾਵੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਜਾਂਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਦਾ। ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਕਸਾਵੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਧਾਰਾ 306 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 306 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਕਸਾਵੇ ਜਾਂ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 306 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਕਸਾਵੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਜਾਂਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
