InternationalTop News
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ.) ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ‘ਰਿਟਰਨ ਹੱਬ’ (ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੰਤਰੀ ਮੌਰਟਨ ਬੌਡਸਕੌਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਾਂਝੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਜੂਨ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਵਾਂਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰਟ ਵੈਨ ਡੇਨ ਬ੍ਰਿੰਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਨਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਪਿਕਮ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕਲ ਓ’ਫਲਾਹਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਰਪੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਬ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅਸਾਇਲਮ/ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ) ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਕਾਰਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ‘ਰਿਟਰਨ ਹੱਬ’ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਬਾਂ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ (ਭਾਰਤ/ਪੰਜਾਬ) ਪਰਤਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੰਤਰੀ ਮੌਰਟਨ ਬੌਡਸਕੌਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਾਂਝੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਜੂਨ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਵਾਂਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰਟ ਵੈਨ ਡੇਨ ਬ੍ਰਿੰਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਨਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਪਿਕਮ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕਲ ਓ’ਫਲਾਹਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਰਪੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਬ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅਸਾਇਲਮ/ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ) ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਕਾਰਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ‘ਰਿਟਰਨ ਹੱਬ’ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਬਾਂ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ (ਭਾਰਤ/ਪੰਜਾਬ) ਪਰਤਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
