ਬਿਲਕਿਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (9417801988)

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ 2002 ਦਾ ਦਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪੌਣੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਆਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਈ ‘ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ; ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੇਨ ਖਿੱਚਕੇ ਟਰੇਨ ਰੁਕਵਾ ਲਈ…..ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ..ਬੱਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਐੱਸ-6 ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ; ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਡੱਬੇ ਵਿਚਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਯਾਤਰੀ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡੱਬਾ ਲੱਟ-ਲੱਟ ਕਰਕੇ ਸੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ 59 ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਉਸ ਅੱਗ ‘ਚ ਸੜਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਏ.. ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁੱਝ ਗਏ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ  ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਗੋਧਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਤੁਫ਼ਾਨ ਉਠ ਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ.. ਦੰਗੇ ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਗਏ …ਇਹ ਦੰਗੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 144 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ 26 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਨ।

ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਦੰਗੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੇਰਾ ਸੀਐੱਮ ਲਈ ਇਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ….”। ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ‘ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ’ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ “ਹਮ ਭੀ ਵਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ ਸਾਬ”। ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1044 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ; ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 790 ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ 254 ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਕੁੱਲ 223 ਵਿਅਕਤੀ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ  ਪਰ  ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੁਫ਼ਾਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਓਹ ਵੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ‘ਚ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ; ਇਸ ਦਫ਼ਨ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਪਾਤਰ ਗਰਭਵਤੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸੀ। ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਿਮਖੇੜਾ ਵਾਲੇ ਘਰ ‘ਚ ਕਈ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੇ ਆ ਦਬੋਚਿਆ ; ਦੰਗਾਈ ਬਿਲਕਿਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਸੱਤ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਹਦੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੇ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਪਟਕਾ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਮਖੇੜਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ  … ਬਾਕੀ ਦਰਦਾਂ ਭਰੀ  ਕਹਾਣੀ ਲੰਮੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਆਰੋਪੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਨੋ ਨੇ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ  21 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਤੇ 20 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਈ 2017 ‘ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਕ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਘਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ‘ਡੱਕਨ ਹੈਰਲਡ’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਦਾਇਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੈਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1992 ਦੀ ਨੀਤ‌ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਮੀਡੀਆ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿਛ ਕਰਨ ਲਈ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਨਾਲੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸਾਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ৷

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਿਲ (ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁੱਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ; “ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ”। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।