ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਕਈ’ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਛੁੱਟੀ, ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਅੱਗ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਰੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ

(94178-01988)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇ-ਅਦਬੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਖੇਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਏ ਹਨ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਦੇ ਸਨ ਓਹ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ; ਗੰਨਾਂ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ । ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ 35 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਰਕਮ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ ਜਾ ਪਈ ਹੈ । ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇੰਜ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ? ਉਧਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਲਏ ਹਨ ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 2016 ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢਵੀ ਗਰਮੀਂ ‘ਚ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ 45-47 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ‘ਚ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ । ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੋ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ।

ਇਸ ਦੇ ਡਰ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਅੱਗ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । 2007 ਤੋ ਲੱਗ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਜਲਦੀ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ । ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਜਿਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਧੁੱਪਾਂ, ਮੀਹਾਂ, ਹਨੇਰੀਆਂ, ਝੱਖੜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਾਤਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ; ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ-ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁ: ਦੇਣਾ, (ਭਾਵੇ ਕਿਸਾਨ 10000 ਰੁ: ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ) ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਵੱਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਦਾਂ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7250 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਦਿ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹਨ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣ । ਇੰਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਚਲਦੀ ‘ਖੁਸਰ-ਫ਼ਸਰ’ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਹਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ।