ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178701988)
ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੌਰ, ਪਿੰਡ ਸਰਾਨਾ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਇਕ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੇਘਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾਂਗੇ… ਇਹ ਜ਼ਾਤਪਾਤ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ? ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ‘ਚ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜ਼ਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਅਵਸਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਕਤ ਰੂਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਕਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਲਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ; ਕੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਦਲਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਹੇਠ ਸੌਖਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਦਰਅਸਲ ਦਲਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿਚਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8.6 ਫ਼ੀਸਦ ਆਦਵਾਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿਚਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਪਿਛੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਆਦਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕੇ ਆਰ ਨਰਾਇਨਣ (1997-2002) ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ 2017-2022) ਬਣੇ ਹਨ, ਕੀ ਦਲਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ?
ਮਾਰਚ 2021 ‘ਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 2017 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਪਰ 15.5 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਰੇਟ ਸਿਰਫ਼ 26.86 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਤੇ 84 ਫ਼ੀਸਦ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਗੋਆ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਪੀ(ਘਟਨਾਵਾਂ 8357 ਪੀੜਤ 8459), ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਾਰ (6293-6552), ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ (5911-5979) ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ( 3546-3693)ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਯੂਪੀ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਜਿਥੋ ਸਾਡੇ 14ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਸਨ।
ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ ਬਲਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ, ਮੀਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ, ਆਸਾਮ, ਤਰੀਪੁਰਾ, ਦਾਦਰ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨੀਕੋਬਾਰ ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਜਨ ਸੰਖਿਆ 32 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2015 ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 147 ਸਨ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚ ਜਿਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਉਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2015 ‘ਚ 834 ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 1984 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਹਾਂ ‘ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਾਤ/ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁੱਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ/ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਛਾਈਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ; ਸਤੰਬਰ 2020 ‘ਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵਰਨ ਜ਼ਾਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਗੱਲ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਸੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਕੋਸੀ ਠਾਣੇ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਜਿਥੇ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਗਮਨੀ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਦਰ ਨੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਘੜੇ ‘ਚੋ ਅਣਜਾਣੇ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਛੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਕੁੱਟ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲਗੀਆਂ। ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮਾਪੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਲੈ ਗਏ। ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ? ਜੁਲਾਈ 20 ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਪਿਆ ਜਦੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ।
ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰ 302 ਤੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ(ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ)ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੀਕੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ? ਦਲਿਤ/ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ?
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਾਤਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿਦਤ ਨਾਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
