EDITORIALNational

ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਲਈ ‘ਧਰਮ ਬਦਲੀ’ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ

ਇਸਾਈ  ਸਿਖਾਂ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਨਾ ਲਾਉਣ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988) 

ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ‘ਤੇ ਜੋ ਟਿਪੱਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ  ਜੇਕਰ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ  ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੋਰਟ ਦੇ ਡੱਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।  ਜਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਾਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ । ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿਥੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਤਣਾਓ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਣਾ-ਤਣੀ ‘ਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗਿਰਜਾ-ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ । ਜੰਡਿਆਲ਼ੇ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਸਾਲ 1999 ‘ਚ ਉੜੀਸ਼ਾ ‘ਚ  ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ੳੜੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮਨੋਹਰਪੁਰ ਜੰਗਲ਼ ‘ਚ  ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗਰਾਹਮ ਸਟੂਅਰਟ ਸਟੇਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਸੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਕੇ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ , ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁੱਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਹਨ । ਉਧਰ ਧਾਰਾ 14 ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੂਹਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ਼ ਰੰਗ,ਜ਼ਾਤ,ਲਿੰਗ  ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ‌ੀ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ, ਧਮਕੀ  ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ‘ਪਰੇਰਨਾ’ ਵੀ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਦੀ  ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਹੀ  ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਵੀ ਲਏ ਹਨ ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਥੇ ਨਾਲ਼ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਕਈ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਨਿਬੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ  ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣ‌ੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ  ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ  ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਕੇ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ , ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਵੱਲ ਖਿਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ  ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਵਾਲ਼ੇ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ,ਮਾਇਕ, ਵਿਦਿਆਕ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ  ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।  ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਿਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ  ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖ ਧਰਮ ‘ਚ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ਼ੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ? ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ । ਉਧਰ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਸਿਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੂ ਸਿਧ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Back to top button