ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ ਕਵਰ ਕਰਨ

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ/ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ।’ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਈ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 3 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਘਾਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾ ਗਗਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਈ ਨੂੰ ਹਰਚਰਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 5. ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਕੱਟ ਨੇੜੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਥੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਿੰਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਜੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਕੋਝਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ।