ਅਮਰੀਕਾ: ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ ਬਰਕਰਾਰ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ IT ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ 21 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ IT ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2025 ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ IT ਸਟਾਫਿੰਗ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ USCIS ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ H-1B ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 70% ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12.1% ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ $995 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $215 ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ $780 ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
$100,000 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲੋੜ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 10,000% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰਤੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।