ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਸਫ਼ਾਈ-ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (BNSS) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਰੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ 40 ਤੋਂ 240 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਲੇਖਾਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਜਾਂ ਵਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਉਮਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਹੁਨਰ, ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਅਨੁਪਾਤਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਕੈਦ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।