ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਰੇਰਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਮਐਸ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸੌਂਪਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੇਰਾ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹਣਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਕੀਰਤੀ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਾਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿਨ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕਾਕਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 12 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਅਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ 5 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਹੱਸਮਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੀ ਜੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰੇਰਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
