ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ……. ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਹ ਜੁਕਮ

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਿਪੂ ਬੰਦ/ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਪੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।