ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾ

(ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ, ਭਾਵ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰ‌ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਉਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

1983 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 2007 ਵਿੱਚ ਪੁੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੱਬ-ਸਬੱਬੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਮੋਦ‌ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਮਤ‌ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ-ਖੇਡ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਹਨ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਬੜਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਕ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਗੁਆ ਬਹਿੰਦ‌ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦ‌ੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ‘One nation, One Ration Card, One Tax-GST, One election’। ਭਾਰਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।