ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ, ਫੀਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲ CBSE ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (DEO), ਰਾਜ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ (FRC) ਜਾਂ CBSE ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 4 ਅਗਸਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (FRC) ਬਣਾ ਕੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (RTE) ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CBSE ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਾਂ ਜੁੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (DEO), ਰਾਜ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ (FRC) ਜਾਂ CBSE ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 4 ਅਗਸਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (FRC) ਬਣਾ ਕੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (RTE) ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CBSE ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਾਂ ਜੁੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
