ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ’ਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ

 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ 303.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਝੂਠੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਕੋਈ ਗਬਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਕੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ-ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ 303.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ”ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।