ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜਸਟਿਸ ਫ਼ਾਰ ਆਲ’ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮੋਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਣੂ ਭਟਨਾਗਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 10 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (RTE), 2009 ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਜਸਟਿਸ ਫ਼ਾਰ ਆਲ’ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ RTE ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖਗੇਸ਼ ਬੀ. ਝਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 10 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (RTE), 2009 ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਜਸਟਿਸ ਫ਼ਾਰ ਆਲ’ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ RTE ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖਗੇਸ਼ ਬੀ. ਝਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
