ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚਾਲ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ !
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਦਾ ਪੇੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ 3-3 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 1-1 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਕਰਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ਼) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ਼ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲ਼ੇ ਘਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ , ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਦੇ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਬਹਿਰੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ 30 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਘਾਲ਼ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਹੀ ਗੱਫੇ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਨਾਜ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈਕੇ ਜਾਣਗੇ ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਘਟ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ । ਇੰਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਿਧੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ( ਫਾਰਮ-ਗੇਟ ) ‘ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦਣਗੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ,ਪਨਸਪ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿਚ ਲੈਣਗੀਆਂ । ਐੱਫਸੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਨਿਤਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੱਕਾ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ । ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1984 ‘ਚ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਐੱਫਸੀਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 83 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਨਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਹੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਹਾਲਾਂਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ’ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿੳ ਸੀ ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ,ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਜ ਭਵਿਖ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਰ ਖਿਚੋਤਾਣ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
