BBC ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰੀ ਸਰਕਾਰ ? India : The Modi Question
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ , ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ BBC (ਬਰਿਟਿਸ਼ ਬਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ-1930) ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਫ਼ਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2002 ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ India : The Modi Question ‘ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ UK ‘ਚ ਰਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਰਾ ‘ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਹੈ ।
ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਭਾਵੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ : ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੋਡ ‘ਚ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੱਟਸਐੱਪ ‘ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਦੀ ; ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕਾਲਿਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦੌੜ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਾਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਰਲਾ , ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਖੀ ਤੇ ਵਖਾਈ ਗਈ । ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਣ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ।
ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ? ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਗੋਦਰਾ , ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰੇਲ ਬੋਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ 59 ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁਧ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ । ਇਸ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ । ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 24 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਹਸਾਨ ਜ਼ਾਫਰੀ ਅਤੇ 67 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਗੁੱਲਬਰਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਾਫਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਕੀਆ ਜ਼ਾਫਰੀ ਨੇ ‘ਸਿਟ’ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਚ-ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੱਕ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ‘ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ’ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Rishi Sunak ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਅੱਜਕੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ’ ਜਾਂ ਪੀਆਈਬੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ‘ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ‘ਮਹਾਂਭਾਰਤ’ ਛੇੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ? ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ‘ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ‘ ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਐਨੇ ਭੋਲ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ‘ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ‘Kashmir Files’ ਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਲਾਕੇ 341 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਸ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1990 ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ ‘ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋਕੇ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਆਏ ਸਨ । ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ।
ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ Rana Ayub ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਲਾਕੇ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ਕੇ ਇਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਕਿਤਾਬ Gujrat Files ਛਾਇਆ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ,ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਐੱਨ ਸ੍ਰੀਕਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ । ਜਸਟਿਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ “ਇਸ ਖੋਜ ਅਧਾਰਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ (ਆਯੂਬ ) ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ । ਜਦੋਂ ਬੇਇਮਾਨੀ, ਕਮੀਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਧ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ” ਰਾਣਾ ਆਯੂਬ ਆਪਣਾ ਨਕਲੀ ਨਾਂ ਮੈਥਲੀ ਤਿਆਗੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਫੀਆ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀ ਆਈ ਸੀ ।
ਰਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਹਿਲਕਾ ਡੌਟ ਕੌਮ ‘ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ । ਜਿਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ । ਪਹਿਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ CBI ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਸੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੌਕਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ‘ਵਰਤੋਂ’ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਰਵੱਈਆਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਕਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਣਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ” Mark Twain ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲੋ ਸੱਚ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ” ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
