ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ‘ਸਭਿਆਚਾਰ’ ਤੇ ਵਪਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਣੀਆਂ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰਬੀਨ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ੌਫ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ : ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਹਨ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਜੁਰਮ ਹੋ ਰਿਹੇ ਹਨ । ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ,ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਆਦਿ ‘ਚ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਥਿਆਰ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਇਕ ਧਿਰ ਹੈ ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ,ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ , ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ : ਇਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਕਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਤੇ । ਕਈ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਚ ਹਥਿਆਰ ਵਖਾਉਣ/ਚਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਤਾ । ਹੁਣ ਫ਼ੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਬਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਾਣਿਆਂ,ਫਿਲਮਾਂ,ਨਾਟਕਾਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੋਟਰ-ਰੇਹੜੀਆਂ ਬੈਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਹਲ਼ੀ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚ; ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਹਨ । ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹਾਲੇ ਦੱਬਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ‘ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਹਨ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਹੱਦਾ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਅਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐੱਫ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਟਦੇ ਹਨ ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ? ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਇਹ ਵਾਪਾਰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ।
ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ , ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਦੇ ‘ਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਹਥਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵੈ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾਂ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫ਼ੁਕਰਪੰਥੀ ਲਈ ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ,ਵਿਦਿਆਕ,ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਝੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ : ਜੇ ਕਰ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
