InternationalTop News
ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੌਨ ਗਾਰਾਮੇਂਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਅਵਰ ਨੇਬਰਜ਼ ਐਕਟ’ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਵੱਲੋਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਬੇਅ ਏਰੀਆ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲਤੀਫ਼ਾ ਸਾਈਮਨ, ਜ਼ੋ ਲੋਫਗ੍ਰੇਨ (Zoe Lofgren) ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਵਰਗਾਸ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਾਈਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਅਵਰ ਨੇਬਰਜ਼ ਐਕਟ’ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਏ ਹਨ।”ਗਾਰਾਮੇਂਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ICE ਨੇ 73 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ICE ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਗਾਰਾਮੇਂਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ICE ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ—ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ—ਉੱਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਮੁੜ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ (expire) ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ (ਨਵਿਆਉਣ) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸਬੰਧਿਤ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਯੋਗ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਵੇ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੌਨ ਗਾਰਾਮੇਂਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਅਵਰ ਨੇਬਰਜ਼ ਐਕਟ’ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਵੱਲੋਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਬੇਅ ਏਰੀਆ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲਤੀਫ਼ਾ ਸਾਈਮਨ, ਜ਼ੋ ਲੋਫਗ੍ਰੇਨ (Zoe Lofgren) ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਵਰਗਾਸ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਾਈਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਅਵਰ ਨੇਬਰਜ਼ ਐਕਟ’ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਏ ਹਨ।”ਗਾਰਾਮੇਂਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ICE ਨੇ 73 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ICE ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਗਾਰਾਮੇਂਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ICE ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ—ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ—ਉੱਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਮੁੜ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ (expire) ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ (ਨਵਿਆਉਣ) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸਬੰਧਿਤ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਯੋਗ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਵੇ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.




